बारामती दर्पण (प्रतिनिधी):
महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला मोठा झटका दिला आहे. इम्पिरिकल डेटा देण्याचे केंद्र सरकारला निर्देश देता येणार नाहीत असं न्यायालयानं स्पष्ट केले. तसेच राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही पुढे ढकलण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत असं न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे आता २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या १०५ नगरपंचायतींची निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला स्पष्ट निर्देश दिले की, २७ टक्के ओबीसी आरक्षण जागा ह्या खुल्या प्रवर्गासाठी म्हणून नोटीफाय करा आणि ह्या २७ टक्के आणि आधीच्या ७३ टक्के जागांवरचा निकालही एकाच दिवशी लावला जावा. म्हणजेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय ठरलेला निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याचा आदेश कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिलेला आहे.
या प्रकरणावर पुढील सुनावणी ही १७ जानेवारीला होणार असुन. फेब्रुवारीमध्ये २३ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २९९ पंचायत समित्या, २८५ नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकांचे भवितव्य १७ जानेवारीच्या सुनावणीवर अवलंबून असणार आहे.
Post a Comment